सृष्टि मेडिकल स्टोर जांच में भूचाल: आवेदक के घर दबिश, इमोशनल ब्लैकमेल, अब पीड़ित को ही फंसाने की साजिश, दो जांच अधिकारी कटघरे में
जन चिंगारी न्यूज नेटवर्क0
सृष्टि मेडिकल स्टोर जांच में भूचाल: आवेदक के घर दबिश, इमोशनल ब्लैकमेल, अबआवेदक को ही फंसाने की साजिश, दो जांच अधिकारी कटघरे में
मुंगेली/सरगांव (छ.ग.) - जिले के चर्चित सृष्टि मेडिकल स्टोर मामले में जांच अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच के नाम पर सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।
प्रार्थी राजेश यादव का सनसनीखेज आरोप -
प्रार्थी राजेश यादव ने बताया कि प्रकरण के पूर्व जांच अधिकारी किरण सिंह और वर्तमान जांच अधिकारी सुमन कंवर ने निष्पक्ष जांच करने के बजाय बड़े-बड़े राजनेताओं और पत्रकारों जैसे तरुण अग्रवाल , गणेश मेडिकल संचालक व नेता, विजय सिंह मेडिकल एजेंसी संचालक बिलासपुर, राजकुमार यादव व अन्य लोग के माध्यम से उस पर लगातार समझौता करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
CM Helpline में शिकायत के बाद भी दबंगई -
पीड़ित के अनुसार, सरगांव निवासी पत्रकार राजकुमार यादव को ढाल बनाकर दोनों अधिकारी बगैर अनुमति जबरन उसके घर में घुस गए। घर में घुसकर इमोशनल ब्लैकमेल, धमकी और प्रलोभन देने का प्रयास किया गया।
किसी आवेदक के घर जाकर अनावेदक के साथ मिलकर दबाव बनाना *भारतीय न्याय संहिता और सिविल सेवा आचरण नियम 3(1) का घोर उल्लंघन है। इस घटना की शिकायत प्रार्थी ने CM Helpline 1076 में दर्ज कराई है।
अपने बचाव के लिए झूठी शिकायत का खेल -
सूत्रों के अनुसार, अपनी गलती छिपाने और खुद को पाक-साफ दिखाने के लिए किरण सिंह मुंगेली और सुमन कंवर बिलासपुर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मिलीभगत कर सरगांव थाने में उल्टा प्रार्थी राजेश यादव के खिलाफ ही झूठा शिकायत आवेदन पेश करवा दिया, ताकि प्रार्थी डर कर शिकायत वापस ले ले।
SP-कलेक्टर से कड़ी मांग -
प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक मुंगेली व जिलाधीश मुंगेली से लिखित मांग की है -
1. दोनों अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र व सिविल सेवा आचरण उल्लंघन में तत्काल FIR व निलंबन हो।
2. पूरे प्रकरण की जांच मुंगेली से हटाकर बिलासपुर रेंज के किसी ईमानदार अधिकारी से कराई जाए।
3. पीड़ित राजेश यादव को सुरक्षा प्रदान की जाए।
पीड़ित की चेतावनी - यदि 7 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो मामला माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर व मानवाधिकार आयोग रायपुर में ले जाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
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