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कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मिली मंजूरी

रायपुर, 9 जून 2026। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें किसानों के लिए नई प्रोत्साहन योजना, ई-बस सेवा विस्तार, योग विभाग का पुनर्गठन और खनिज परिवहन में तकनीकी सुधार जैसे अहम फैसले शामिल हैं।

प्रमुख निर्णय

1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। इससे आम निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा और कंपनी की वित्तीय पारदर्शिता मजबूत होगी।

2. कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप
खरीफ 2026 से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता मिलेगी। योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पोर्टल के आधार पर दिया जाएगा।

3. राशन कार्डधारियों को चना वितरण जारी रहेगा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना उपलब्ध कराने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। इससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहेगा।

4. योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर संचालन हो सकेगा।

5. रायपुर समेत चार शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इससे पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

6. नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।

7. खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग अनिवार्य
खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में अब RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

कैबिनेट के इन निर्णयों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है।