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एमएसपी पर दलहन–तिलहन खरीदी जारी,किसानों से पंजीयन कराने की अपील, तय तिथि से पहले बेचें उपज

किसानों से पंजीयन कराने की अपील, तय तिथि से पहले बेचें उपज

बेमेतरा 26 मार्च 2026:-जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर दलहन एवं तिलहन की खरीदी का कार्य लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से खरीदी की प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा रहा है।

उप संचालक मोरध्वज डडसेना ने बताया कि इस अभियान के तहत अरहर (तुअर) एवं सरसों की खरीदी की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है, जबकि चना एवं मसूर की खरीदी 30 मई 2026 तक की जाएगी। किसानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी उपज बेचने की सलाह दी गई है, ताकि वे शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

जिले में अब तक कुल 534 क्विंटल दलहन–तिलहन की खरीदी की जा चुकी है। वर्तमान में जिले की 9 अधिसूचित सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इन समितियों में किसानों के लिए तौल, पंजीयन, उपज की जांच, भुगतान प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिला प्रशासन ने बताया कि खरीदी केन्द्रों पर किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कर्मचारी, तौल मशीन, बारदाना, पेयजल, छाया एवं बैठने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीयन, आधार आधारित सत्यापन एवं बैंक खाते में सीधे भुगतान की व्यवस्था भी लागू की गई है।

जिला प्रशासन ने जिले के समस्त कृषकों से अपील की है कि वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर शीघ्र पंजीयन कराएं। साथ ही किसानों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी दलहन–तिलहन की उपज को अधिकृत खरीदी केन्द्रों पर ही विक्रय करें, ताकि उन्हें शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।

जिला प्रशासन का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए सभी किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। खरीदी कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी जिला स्तर से की जा रही है, ताकि पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सके।

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